केंद्र सरकार ने BCG, खसरा और MR वैक्सीन की कीमतें बढ़ाईं, सीरम इंस्टीट्यूट की समीक्षा याचिका के बाद फैसला

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नई अधिकतम कीमतें इस प्रकार होंगी—

क्यों बढ़ाई गई कीमतें?

दिसंबर 2024 में NPPA ने ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत इन वैक्सीनों की कीमतों में 17.1 प्रतिशत की कटौती की थी। उस समय बाजार में एकमात्र निर्माता होने के कारण “मोनोपॉली रिडक्शन” का प्रावधान लागू किया गया था।

इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने समीक्षा याचिका दाखिल कर तर्क दिया कि वैक्सीन सामान्य दवाओं से अलग होती हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया, तकनीक, चिकित्सीय उपयोग और बाजार की प्रकृति विशिष्ट होती है, इसलिए कीमत निर्धारण में अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

सरकार ने क्या पाया?

मामले की समीक्षा के दौरान औषधि विभाग (Department of Pharmaceuticals) ने पाया कि—

• ये वैक्सीन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
• वर्षों से इनकी कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी हुई है।
• आम नागरिकों पर इनका आर्थिक प्रभाव सीमित है।
• बाजार में इनकी आपूर्ति मुख्य रूप से एक ही निर्माता द्वारा कम कीमतों पर की जा रही थी।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए NPPA ने पैरा-19 के विशेष प्रावधान का उपयोग करते हुए कीमतों में संशोधन किया और पूर्व में लागू मोनोपॉली कटौती को लागू नहीं किया।

उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर

NPPA ने कहा कि संशोधित कीमतों का उद्देश्य निर्माता की चिंताओं का समाधान करना और बाजार में इन महत्वपूर्ण वैक्सीनों की निरंतर एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन कार्यक्रमों की सफलता के लिए उनकी नियमित आपूर्ति बेहद जरूरी है, इसलिए कीमतों में यह संशोधन सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।