द देवरिया न्यूज़,पटना : बिहार में NEET-UG 2026 छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को मंगलवार शाम पटना के बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया।
तेज प्रताप यादव की रिहाई के बाद उनके समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इससे पहले सोमवार को बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने छात्र प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था।
सोमवार को ही रिहाई का रास्ता हुआ साफ
बिहार सरकार के फैसले के बाद सोमवार को ही तेज प्रताप यादव की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। मंगलवार को आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया। सरकार की ओर से छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि आंदोलन के दौरान विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है।
19 जिलों के 64 मामलों को लेकर जारी हुआ नोटिस
राज्य के महाधिवक्ता एसडी संजय ने गृह विभाग के आदेश के अनुपालन में पटना, सीवान, सारण समेत 19 जिलों के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कुल 64 मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रक्रिया के तहत तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज मामले को भी वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद उनकी जेल से रिहाई संभव हो सकी।
छात्रों को भड़काने के आरोप में दर्ज हुई थी FIR
पटना पुलिस ने गांधी मैदान के रामगुलाम चौक पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर छात्रों को भड़काने के आरोप में तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज की थी। यह मामला केस नंबर 420/26 के तहत दर्ज किया गया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हुई और उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया था।
हालांकि, सरकार के छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने के फैसले के बाद तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज मुकदमे को भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई।
गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा था
तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके छोटे भाई और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव समेत गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की जल्द रिहाई की मांग की थी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया गया तो राजनीतिक और जनआंदोलन के जरिए विरोध किया जाएगा।
इस मुद्दे को लेकर छात्र संगठनों ने भी आंदोलन तेज करने की तैयारी शुरू कर दी थी।
सरकार ने टकराव टालने के लिए लिया फैसला
छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव के बीच बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया। साथ ही गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
तेज प्रताप यादव की रिहाई को इसी फैसले के बाद हुई महत्वपूर्ण राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। अब छात्र आंदोलन से जुड़े अन्य मामलों को वापस लेने और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई की प्रक्रिया पर भी नजर बनी हुई है।
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