द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
18 महीने में रिपोर्ट, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आठवां वेतन आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।
आयोग की सिफारिशों का लाभ करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। इसमें रक्षा सेवा कर्मी भी शामिल हैं।
रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी मंजूरी
कैबिनेट ने चालू रबी सीजन 2025-26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) योजना को भी मंजूरी दी है।
सरकार ने इसके लिए ₹37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में करीब ₹14,000 करोड़ अधिक है।
नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर से लागू
मंत्री वैष्णव ने बताया कि नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगी। इन दरों को तय करते समय आयात कीमतों, पोषक तत्वों की मांग, सब्सिडी भार और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है।
एनबीएस योजना के अंतर्गत फॉस्फोरस (P) और पोटाश (K) आधारित कुल 28 ग्रेड के उर्वरक शामिल हैं।
तय सब्सिडी दरें
| पोषक तत्व | सब्सिडी दर (₹ प्रति किलो) |
|---|---|
| नाइट्रोजन (N) | ₹43.02 |
| फॉस्फोरस (P) | ₹47.96 |
| पोटाश (K) | ₹2.38 |
| सल्फर (S) | ₹2.87 |
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
देश के कई हिस्सों में रबी की बुवाई शुरू हो चुकी है। इस मौसम में गेहूं, सरसों और चना प्रमुख फसलें होती हैं। सरकार का मानना है कि नई सब्सिडी दरें किसानों की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित होंगी
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