असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में बड़ा घोटाला, योगी सरकार ने परीक्षा निरस्त की

द देवरिया न्यूज़,लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों और चयन प्रक्रियाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-51) को गंभीर अनियमितताओं के चलते निरस्त कर दिया गया है।

अप्रैल 2025 में आयोजित इस परीक्षा को लेकर नकल, धांधली और अवैध धन वसूली से जुड़ी सूचनाएँ एसटीएफ को प्राप्त हुई थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोपनीय जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद 20 अप्रैल 2025 को एसटीएफ ने फर्जी प्रश्नपत्र बनाकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गैंग के तीन आरोपियों—महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल—को गिरफ्तार किया।

एसटीएफ की पूछताछ में मुख्य आरोपी महबूब अली ने कबूल किया कि उसने मॉडरेशन प्रक्रिया के दौरान प्रश्नपत्र निकालकर कई अभ्यर्थियों को पैसे लेकर उपलब्ध कराए थे। एसटीएफ की गहन विवेचना और डेटा एनालिसिस से उसकी स्वीकारोक्ति की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि महबूब अली निवर्तमान आयोग अध्यक्ष का गोपनीय सहायक था, जिसके चलते निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन अध्यक्ष से त्यागपत्र भी लिया गया था।

जांच के दौरान मोबाइल डेटा विश्लेषण और मुखबिर तंत्र से जुड़े इनपुट्स के आधार पर कई संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान हुई। आयोग से प्राप्त डाटा के मिलान में यह स्पष्ट हुआ कि परीक्षा की शुचिता भंग हुई है।

इन सभी तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को रद्द करने के आदेश दिए हैं और आयोग को निर्देशित किया है कि परीक्षा का पुनः आयोजन जल्द से जल्द, पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराया जाए।

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