द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के मुस्लिम आबादी को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रिजिजू के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों का हवाला दिया।
दरअसल, किरेन रिजिजू ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि यदि भारत के मुस्लिमों की आबादी को अलग देश माना जाए तो वह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होगा। उन्होंने पारसी समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में पारसियों की संख्या करीब 52 से 53 हजार है, जो एक बड़े गांव या कस्बे के बराबर है, लेकिन फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है।
रिजिजू ने कांग्रेस और ओवैसी पर साधा निशाना
अपने बयान के बाद केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस और ओवैसी पर भी निशाना साधा।
उन्होंने लिखा,
“असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप भारत के सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं क्योंकि आप हमेशा मुस्लिम अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन याद रखिए, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की पार्टी बन चुकी है।”
रिजिजू ने आगे कहा कि भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, लेकिन उन्हें खुद को कमजोर या छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भारत में हर धर्म सुरक्षित और विकसित हुआ है।
‘कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक मानती है’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए लगातार राजनीति करते हैं, जबकि हिंदू वोट की बात करने वालों को सांप्रदायिक करार दिया जाता है।
उन्होंने कहा,
“हर भारतीय बराबर है। लगभग 53 हजार की आबादी वाले पारसी भी उतने ही सुरक्षित हैं जितने मुसलमान। किसी भी समुदाय को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है।”
ओवैसी का पलटवार
रिजिजू के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा,
“किरेन रिजिजू के लिए एक आसान गणित का सवाल है—79.8 प्रतिशत बड़ा है या 14 प्रतिशत?”
ओवैसी ने कहा कि यदि हिंदू बहुसंख्यक समुदाय हैं, तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी गैर-हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक कहलाएंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री मुसलमानों को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं।
राजनीतिक बहस हुई तेज
रिजिजू और ओवैसी के बीच बयानबाजी के बाद अल्पसंख्यक अधिकारों और वोट बैंक की राजनीति को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने जहां रिजिजू के बयान की आलोचना की है, वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार सभी समुदायों को समान अधिकार और सुरक्षा देने के पक्ष में है।
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