कानपुर लैंबॉर्गिनी हादसा: मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को बड़ी राहत, जमानत मंजूर, पुलिस रिमांड खारिज

बुधवार को कानपुर कचहरी में वकीलों की हड़ताल के चलते माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। आमतौर पर ऐसे हालात में अधिकांश मामलों की सुनवाई टल जाती है, लेकिन शिवम मिश्रा के प्रकरण में अदालत ने कानूनी प्रक्रिया को नहीं रोका। पुलिस की ओर से आरोपी से आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे तथ्यों के अभाव में निराधार मानते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने शिवम मिश्रा को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। जमानत के साथ अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को विवेचना में पूरा सहयोग करना होगा। साथ ही पुलिस जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी, आरोपी को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में जमानत रद्द की जा सकती है।

इस मामले में पहले से ही यह चर्चा चल रही थी कि जिन धाराओं में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है, उनमें जमानत मिलना अपेक्षाकृत आसान होता है। बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने भी सवाल उठाए थे कि ऐसे मामलों में पुलिस स्तर पर ही जमानत क्यों नहीं दी गई। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए अदालत से रिमांड की मांग की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

जमानत आदेश के बाद शिवम मिश्रा की रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस अब बिना रिमांड के उपलब्ध साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की विवेचना करेगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी और तब तक जांच एजेंसियों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। गौरतलब है कि लैंबॉर्गिनी हादसे ने कानपुर में काफी राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी थी। अब अदालत के इस फैसले के बाद मामले पर एक बार फिर सबकी निगाहें टिक गई हैं।