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चीन के राजदूत के लेख की 3 बड़ी बातें: नेपाल के लिए क्या है चीन का नया रोडमैप?

Published on: June 26, 2026
Of the Chinese ambassador's article

द  देवरिया न्यूज़,बीजिंग/काठमांडू : नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट में एक लेख लिखकर नेपाल-चीन संबंधों को लेकर चीन की प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीति को सामने रखा है। इस लेख में चीन ने नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया है। इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक नए रोडमैप के रूप में देखा जा रहा है।

1. सीमा-पार कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

चीन ने नेपाल के साथ सड़क, रेल, सीमा अवसंरचना और हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की बात कही है। राजदूत झांग के अनुसार, दोनों देशों के बीच परिवहन सुविधाओं में सुधार से लोगों की आवाजाही आसान होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

चीन चाहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत नेपाल में परिवहन और कनेक्टिविटी से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ें। इसमें सीमा-पार संपर्क, एयरपोर्ट विकास और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं।

2. ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और सहयोग बढ़ाने की योजना

चीन ने बिजली, पावर ग्रिड और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता दी है। लेख में कहा गया है कि दोनों देशों को ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

नेपाल जलविद्युत क्षमता के लिहाज से समृद्ध देश माना जाता है। ऐसे में चीन वहां ऊर्जा परियोजनाओं, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन नेटवर्क में निवेश बढ़ाने का इच्छुक दिख रहा है। इससे नेपाल की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ चीन की क्षेत्रीय आर्थिक उपस्थिति भी मजबूत हो सकती है।

3. व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संबंध मजबूत करने पर फोकस

चीन ने नेपाल में निवेश करने वाली चीनी कंपनियों के लिए बेहतर कारोबारी माहौल की आवश्यकता बताई है। इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, आर्थिक सहयोग को विस्तार देने और निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

इसके अलावा शिक्षा, युवा, स्थानीय सरकारों और मीडिया के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। चीन का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच जनस्तर पर रिश्ते और मजबूत होंगे तथा आपसी विश्वास बढ़ेगा।

नेपाल की संप्रभुता के समर्थन का दावा

अपने लेख में चीनी राजदूत ने कहा कि चीन नेपाल की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल की भूमि का उपयोग चीन विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाना चाहिए।

क्यों महत्वपूर्ण है यह रोडमैप?

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का यह प्रस्ताव केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल में अपनी रणनीतिक और आर्थिक मौजूदगी को और मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। खासकर BRI परियोजनाओं, ऊर्जा निवेश और व्यापारिक विस्तार को लेकर चीन की सक्रियता आने वाले समय में नेपाल की विदेश नीति और आर्थिक दिशा पर प्रभाव डाल सकती है।

हालांकि, चीन समर्थित परियोजनाओं को लेकर कई देशों में कर्ज, पारदर्शिता और रणनीतिक प्रभाव को लेकर बहस होती रही है। ऐसे में नेपाल में भी इन प्रस्तावों को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर चर्चा तेज होने की संभावना है।


इसे भी पढ़ें : ढाका में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से बढ़ीं उम्मीदें, 25 जून को राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को सौंपेंगे परिचय पत्र


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