Breaking News
ट्रेंडिंग न्यूज़देवरिया न्यूज़उत्तर प्रदेश न्यूज़राष्ट्रीय न्यूज़अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़राजनीतिक न्यूज़अपराधिक न्यूज़स्पोर्ट्स न्यूज़एंटरटेनमेंट न्यूज़बिज़नस न्यूज़टेक्नोलॉजी अपडेट लेटेस्ट गैजेट अपडेटमौसम

मनरेगा भुगतान प्रणाली में बदलाव की सिफारिश, आधार आधारित सिस्टम को वैकल्पिक बनाने की मांग

Published on: March 29, 2026
Changes in MNREGA payment system
द  देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : संसद की एक महत्वपूर्ण समिति ने केंद्र सरकार को मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत मजदूरी भुगतान प्रणाली में बदलाव करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) को अनिवार्य रखने के बजाय वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए, ताकि श्रमिकों को भुगतान प्राप्त करने में आने वाली दिक्कतों को कम किया जा सके।
दरअसल, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जनवरी 2024 से मनरेगा के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य कर दिया था। सरकार का तर्क था कि इस प्रणाली से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और लाभार्थियों के खातों में सीधे भुगतान सुनिश्चित होगा। हालांकि, जमीनी स्तर पर इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कई तरह की समस्याएं सामने आई हैं, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों के लिए।
संसदीय स्थायी समिति, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित है, ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली के कारण कई श्रमिकों को मजदूरी पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बुजुर्ग श्रमिकों और उन इलाकों के लोगों को परेशानी हो रही है, जहां बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट या अन्य पहचान प्रक्रिया) सही तरीके से काम नहीं कर पाता।
समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार को इस प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए और मजदूरों को अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराने चाहिए। पहले मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के माध्यम से किया जाता था, जो एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। समिति का मानना है कि NACH या अन्य वैकल्पिक माध्यमों को फिर से सक्रिय और सुलभ बनाया जाना चाहिए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे मजदूरों को भुगतान के लिए तकनीकी अड़चनों का सामना न करना पड़े। खासकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है या आधार से जुड़े प्रमाणीकरण में बार-बार विफलता होती है, वहां वैकल्पिक भुगतान प्रणाली बेहद जरूरी है।
समिति ने जोर देकर कहा कि मनरेगा जैसी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे में यदि भुगतान प्रणाली ही जटिल और बाधित करने वाली बन जाए, तो इसका सीधा असर लाभार्थियों पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि भुगतान प्रणाली सरल, भरोसेमंद और सभी के लिए सुलभ हो।
सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह समिति की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करेगी और मनरेगा श्रमिकों के हित में आवश्यक सुधार करेगी, ताकि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

इसे भी पढ़ें : पाकिस्तान की मध्यस्थता पर अमेरिका ने उठाए सवाल, भारत और पीएम मोदी पर जताया भरोसा


Discover more from thedeoria.news : : Voice of rural India - ग्रामीण भारत की आवाज़

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Read Also

BJP State Working Committee

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, मिशन 2027 को लेकर बनी रणनीति

Rahul Gandhi's major announcement

राहुल गांधी का बड़ा ऐलान: बारिश के चलते CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन महाभियोग कार्यक्रम टला, अब शनिवार को होगा आयोजन

Leader of the Cockroach Janata Party

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका, पहचान और पासपोर्ट की जांच की मांग; अदालत ने भेजा नोटिस

Rahul on the issue of vote theft

वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के समर्थन में उतरे शशि थरूर, 1 नवंबर को दिल्ली की महारैली में होंगे शामिल

SP’s poster politics in UP

यूपी में सपा की पोस्टर पॉलिटिक्स से मचा सियासी घमासान, लखनऊ में लगे ‘चचा हैं तो सपा है’ के होर्डिंग; अखिलेश यादव की तस्वीर गायब

It might be found in the solar system.

सौरमंडल में मिल सकता है एक और बौना ग्रह, नेपच्यून के पार मिला रहस्यमयी बर्फीला पिंड; वैज्ञानिकों में उत्साह

1 thought on “मनरेगा भुगतान प्रणाली में बदलाव की सिफारिश, आधार आधारित सिस्टम को वैकल्पिक बनाने की मांग”

Leave a Reply

error: Content is protected !!