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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बिहारवासियों को बड़ी सौगात, प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस ₹100 और उद्योगों को मुफ्त जमीन

Published on: August 19, 2025
Chief Minister Nitish Kumar
द देवरिया न्यूज़ पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहारवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस में भारी कटौती और रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योगों को मुफ्त में ज़मीन देने जैसे कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस ₹100, मुख्य परीक्षा होगी निशुल्क
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस घटाकर ₹100 कर दी जाएगी। अब इसे कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई है। यह नियम बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), तकनीकी सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं पर लागू होगा। खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
रोजगार के लिए उद्योगों को मिलेगी मुफ्त ज़मीन
सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में ज़मीन देने का निर्णय लिया है। इस पहल से राज्य में निवेश को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

13 अगस्त को भी लिए गए थे 30 अहम फैसले
इससे पहले 13 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इन प्रस्तावों के तहत:
  • औद्योगिक विस्तार: बख्तियारपुर (पटना), बेगूसराय, सहरसा और मधेपुरा सहित कई जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ज़मीन अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई थी।
  • गया एयरपोर्ट विस्तार: गया हवाई अड्डे के कैट-I विस्तार के लिए 18.22 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है, जिससे यह ऑल वेदर एयरपोर्ट बन सकेगा।
  • मीसा/डीआईआर बंदियों की पेंशन में वृद्धि: जेपी आंदोलन के दौरान मीसा या डीआईआर कानूनों के तहत जेल गए लोगों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब एक माह से छह माह तक जेल में रहने वालों को ₹15,000 और छह माह से अधिक जेल में रहने वालों को ₹30,000 मासिक पेंशन मिलेगी, जो पहले क्रमशः ₹7,000 और ₹15,000 थी।

नीतीश सरकार का फोकस: शिक्षा, रोजगार और सम्मान
इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार प्रतियोगी छात्रों, निवेशकों और लोकतांत्रिक आंदोलनों से जुड़े लोगों के सम्मान को लेकर गंभीर है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय पर केंद्रित यह निर्णय राज्य के विकास को नई दिशा देंगे।

इसे भी पढ़े : देवरिया: झाड़ियों के बीच मिला रहस्यमयी मानव कंकाल, इलाके में मचा हड़कंप

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