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बिहार में निवेश का बड़ा दांव: मुजफ्फरपुर-किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री, हाजीपुर में बनेगा राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग संस्थान

Published on: May 17, 2026
Big stake of investment in Bihar

द  देवरिया न्यूज़,पटना : बिहार में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एनडीए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की 67वीं बैठक में मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया और अंबुजा सीमेंट की बड़ी इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 16 परियोजनाओं को स्टेज-1 क्लीयरेंस और 4 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले को बिहार के औद्योगिक विकास का नया अध्याय बताते हुए कहा कि राज्य में अब उद्योगों का विस्तार तेजी से हो रहा है और युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा।

सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा:

“बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। सीमांचल के युवाओं को अब रोजगार के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, उद्योग खुद उनके द्वार तक आ रहे हैं। बिहार बदल रहा है, क्योंकि हमारा संकल्प अटल है — विकसित बिहार, समृद्ध बिहार।”

हाजीपुर में बनेगा देश का तीसरा NIFTEM

सरकार ने वैशाली जिले के हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना को भी मंजूरी दी है। यह संस्थान 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

सरकार के मुताबिक यह संस्थान:

  • फूड प्रोसेसिंग,
  • रिसर्च,
  • तकनीकी शिक्षा,
  • और उद्यमिता को बढ़ावा देगा।

इसके जरिए किसानों, युवाओं और स्टार्टअप उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

किशनगंज और मुजफ्फरपुर में सीमेंट उद्योग

नई सीमेंट फैक्ट्रियों के जरिए सीमांचल और तिरहुत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योगों के आने से:

  • स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा,
  • ट्रांसपोर्ट और सप्लाई नेटवर्क मजबूत होगा,
  • और छोटे व्यवसायों को भी फायदा पहुंचेगा।

पलायन रोकने पर सरकार का फोकस

बिहार सरकार लंबे समय से युवाओं के पलायन को बड़ी चुनौती मानती रही है। नई औद्योगिक परियोजनाओं को इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, ताकि रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ निवेश लाना नहीं, बल्कि बिहार को रोजगार और उद्यमिता का मजबूत केंद्र बनाना है।

NDA सरकार का फोकस

विधानसभा चुनाव के बाद बनी एनडीए सरकार लगातार उद्योग, निवेश और रोजगार को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में राज्य में और भी बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।


इसे भी पढ़ें : भारत ने चीनी निर्यात पर लगाई रोक, नेपाल में बढ़ी टेंशन; त्योहारों से पहले महंगाई की आशंका


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