द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर मंगलवार सुबह छापेमारी की। जांच एजेंसी ने दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कुल छह स्थानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया।
ईडी की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत चल रही जांच का हिस्सा बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी लुधियाना, जालंधर, बरेली, दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित परिसरों में की गई। इनमें मामले से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।
हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़ा मामला
सूत्रों के अनुसार, जांच का संबंध हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन और धन शोधन के आरोपों से है। ईडी की टीमें दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
हालांकि, समाचार लिखे जाने तक ईडी की ओर से छापेमारी को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।
केजरीवाल ने कार्रवाई पर उठाए सवाल
ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईडी पंजाब में व्यापारियों को परेशान कर रही है।
केजरीवाल ने लिखा, “ईडी आज पंजाब में हिंदू व्यापारियों के यहां फिर से छापेमारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय छोटे व्यापारियों को परेशान कर रही है। मैं सभी व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे।”
पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी
गौरतलब है कि संजीव अरोड़ा को पिछले महीने चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास पर दिनभर चली छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार में विद्युत, उद्योग और वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने उनके विभागों का प्रभार अन्य मंत्रियों को सौंप दिया था।
जांच पर टिकी निगाहें
ईडी की ताजा कार्रवाई के बाद मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी महत्व हासिल कर लिया है। जांच एजेंसी कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोपों की पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में छापेमारी से जुड़े दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
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