द देवरिया न्यूज़,देवरिया। जनपद में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और स्टांप शुल्क चोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शुक्रवार को सदर तहसील क्षेत्र में दो संपत्तियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जमीन और भवनों के क्रय-विक्रय में प्रयुक्त स्टांप मूल्यों का सत्यापन किया गया, जिसमें दोनों मामलों में दस्तावेजों में अंकित स्टांप मूल्य सही पाए गए।
गरुलपार न्यू कॉलोनी में किया निरीक्षण
जिलाधिकारी सबसे पहले गरुलपार न्यू कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की एक आवासीय संपत्ति और उससे संबंधित खाली भूमि के बैनामे का सत्यापन किया। मौके पर संपत्ति की स्थिति और अभिलेखों की जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि संपत्ति का मूल्यांकन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया था और स्टांप शुल्क भी सही ढंग से अदा किया गया था।
बाँस देवरिया क्षेत्र में भी की जांच
इसके बाद जिलाधिकारी ने बाँस देवरिया क्षेत्र में स्थित एक मकान के विक्रय प्रकरण का भी निरीक्षण किया। यहां भी मौके पर दस्तावेजों और संपत्ति का मिलान करने पर स्टांप मूल्य सही पाया गया। जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या मूल्यांकन में कमी नहीं मिली।
स्टांप शुल्क में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भूमि और भवनों के क्रय-विक्रय में शासन द्वारा निर्धारित स्टांप दरों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी मामले में निर्धारित मूल्य से कम स्टांप शुल्क का भुगतान या मूल्यांकन में हेराफेरी पाई जाती है, तो संबंधित पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जारी रहेगा अभियान
डीएम ने कहा कि स्टांप मूल्यांकन और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्व की हानि पहुंचाने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और स्टांप शुल्क से संबंधित सभी मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपत्ति पंजीकरण के दौरान सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन को राजस्व का कोई नुकसान न हो और आम नागरिकों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिल सके।
अधिकारियों की रही मौजूदगी
निरीक्षण के दौरान सहायक महानिरीक्षक निबंधन तथा उप निबंधक सदर भी मौजूद रहे। उन्होंने जिलाधिकारी को संबंधित अभिलेखों और पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दी।
प्रशासन की इस कार्रवाई को स्टांप शुल्क चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने और संपत्ति पंजीकरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएंगे ताकि राजस्व संरक्षण के साथ-साथ पंजीकरण प्रक्रिया में जनता का विश्वास और मजबूत हो सके।
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