द देवरिया न्यूज़,देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने शनिवार को जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और बैरकों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
महिला बैरक में बच्चों की सुविधाओं पर विशेष जोर
जिलाधिकारी ने महिला बैरक का निरीक्षण करते हुए वहां महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने, नियमित टीकाकरण कराने तथा उनकी उम्र और जरूरत के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जेल में रह रहे बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य, पोषण और अन्य आवश्यक गतिविधियों का विशेष ध्यान रखा जाए।
पाकशाला का निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण भोजन के निर्देश
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कारागार की पाकशाला का भी जायजा लिया। उन्होंने बंदियों को निर्धारित मानकों के अनुसार स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विशेष सुरक्षा वाले बैरकों को लेकर भी अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया। डीएम ने इन बैरकों में निगरानी बढ़ाने और वहां निरुद्ध बंदियों की गतिविधियों पर प्रभावी नजर रखने के निर्देश दिए।
बीमार बंदियों के इलाज पर भी ध्यान
जिलाधिकारी ने जेल चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और बीमार बंदियों के उपचार की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि चिकित्सालय में भर्ती बंदियों को उचित इलाज और आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी बंदी को बिना आवश्यकता के जेल चिकित्सालय में भर्ती न रखा जाए। जरूरत के अनुसार ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और गंभीर स्थिति में बेहतर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बंदियों को कौशल विकास से जोड़ने के निर्देश
डीएम ने कारागार में निरुद्ध कम उम्र के युवक-युवतियों और महिला बंदियों को कौशल विकास योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बंदियों में रोजगारपरक कौशल और दक्षता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकें।
‘एक जेल एक उत्पाद’ को बढ़ावा देने पर जोर
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ‘एक जेल एक उत्पाद’ योजना के तहत बंदियों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ उनकी बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के लिए उचित बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अपने हुनर का उचित लाभ मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
बुजुर्ग बंदियों की रिहाई संबंधी प्रस्ताव भेजने के निर्देश
जिलाधिकारी ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सिद्धदोष पुरुष बंदियों और 60 वर्ष से अधिक उम्र की सिद्धदोष महिला बंदियों के मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने नियमानुसार पात्र बंदियों की दया याचिका और समयपूर्व रिहाई से संबंधित प्रस्ताव जेल स्तर से शासन को भेजने के निर्देश दिए।
जरूरतमंद बंदियों को मिले कानूनी सहायता
डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जिन बंदियों को अधिवक्ता संबंधी विधिक सहायता नहीं मिल पा रही है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से शासकीय अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए। इससे बंदियों को अपने मामलों की प्रभावी पैरवी के साथ आवश्यक कानूनी सहायता मिल सकेगी।
जेल की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं: SP
पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेल परिसर की प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर चूक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं पर लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक आशीष रंजन सहित कारागार के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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