द देवरिया न्यूज़,देवरिया। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को देवरिया में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा।
प्रदर्शन का नेतृत्व सपा अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष जैनुल अख्तर अंसारी ने किया। दोपहर करीब दो बजे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित कार्रवाई को रोकने और पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग उठाई।
38 इमारतों पर जारी नोटिस का विरोध
सपा नेताओं की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को कथित तौर पर बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। सपा अल्पसंख्यक सभा ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि निर्माण या भूमि से संबंधित कोई अनियमितता है तो उसका समाधान कानून के तहत किया जाना चाहिए।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना या अन्य वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, लेकिन किसी शैक्षणिक संस्थान की इमारतों को ध्वस्त करना उचित कदम नहीं होगा।
‘हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा’
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय केवल इमारतों का समूह नहीं है, बल्कि यहां हजारों छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही उनकी डिग्री और भविष्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
सपा नेताओं ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले विद्यार्थियों के हित, शिक्षा व्यवस्था और व्यापक जनहित को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से मामले में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने की अपील की।
राज्यपाल से निष्पक्ष समीक्षा की मांग
ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से मांग की गई कि प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा कराकर सभी तथ्यों की जांच की जाए, ताकि विश्वविद्यालय का संचालन प्रभावित न हो और विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित सुरक्षित रह सकें।
सपा अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा से जुड़े संस्थानों के संबंध में किसी भी निर्णय का सीधा प्रभाव छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। इसलिए कार्रवाई से पहले सभी कानूनी और शैक्षणिक पहलुओं की गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए। प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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