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देवरिया में कसया रेलवे ढाले पर ओवरब्रिज को लेकर सियासत तेज, प्रशासन ने निर्माण पर लगाई रोक

Published on: August 13, 2026
Kasya railway line in Deoria

द  देवरिया न्यूज़,देवरिया : शहर के कसया रेलवे ढाले पर प्रस्तावित ओवरब्रिज को लेकर अब विकास के साथ सियासत भी गरमा गई है। आम जनता को रेलवे क्रॉसिंग के जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से प्रस्तावित इस परियोजना के निर्माण पर जिला प्रशासन ने फिलहाल रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि व्यापारियों, अधिवक्ताओं और अन्य संबंधित लोगों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाने पर निर्णय होगा।

कसया ढाला LC-129 पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज को लेकर शहर में अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे यातायात व्यवस्था सुधारने और भविष्य में बढ़ने वाले वाहनों के दबाव को देखते हुए जरूरी बता रहे हैं, जबकि विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि प्रस्तावित पुल को ‘Y’ आकार में बनाकर पुराने ओवरब्रिज से जोड़ा जाए, ताकि स्थानीय आवागमन और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित न हों।

72 करोड़ से अधिक की लागत से बनना है ओवरब्रिज

प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की कुल लंबाई करीब 613.89 मीटर बताई जा रही है। परियोजना की लागत 72 करोड़ रुपये से अधिक है। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी की पहल के बाद इस ओवरब्रिज को स्वीकृति मिलने की बात कही जा रही है। परियोजना का उद्देश्य रेलवे क्रॉसिंग पर बार-बार लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिलाना और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करना है।

हालांकि, निर्माण को लेकर विरोध शुरू होने के बाद मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के बीच कई चेहरे इस मुद्दे को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।

अंडरपास निर्माण पर पहले ही लग चुका है ब्रेक

कसया ढाले पर समस्या सिर्फ ओवरब्रिज तक सीमित नहीं है। LC-129 पर प्रस्तावित अंडरपास निर्माण का काम भी पहले ही रुक चुका है। रेलवे की जमीन पर दुकान चलाने वाले कुछ कारोबारियों को न्यायालय से स्टे मिलने के बाद अंडरपास परियोजना प्रभावित हुई है। ऐसे में ओवरब्रिज को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सहमति बनाना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है।

प्रशासन ने फिलहाल रोका निर्माण

ओवरब्रिज को लेकर बढ़ते विरोध और अलग-अलग पक्षों की मांगों को देखते हुए जिला प्रशासन ने फिलहाल निर्माण कार्य रोकने का फैसला किया है। प्रशासन अब संबंधित व्यापारियों, अधिवक्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करेगा। अधिकारियों का प्रयास है कि ऐसा समाधान निकले जिससे विकास कार्य भी प्रभावित न हो और स्थानीय लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो सके।

इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कसया रेलवे ढाले पर ओवरब्रिज का मौजूदा डिजाइन आगे बढ़ेगा या ‘Y’ आकार के प्रस्ताव पर सहमति बनेगी। फिलहाल प्रशासन की रोक के बाद सभी की निगाहें होने वाली बैठकों और आगे के फैसले पर टिकी हैं।


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