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इंदौर दूषित पानी मौत मामला: राहुल गांधी ने BJP सरकार पर साधा निशाना, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

Published on: January 3, 2026
Indore contaminated water death case
द देवरिया न्यूज़,मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 15 मौतों के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंदौर में लोगों को पानी नहीं बल्कि ज़हर बांटा गया, जबकि प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोता रहा। उन्होंने कहा कि शहर में घर-घर मातम पसरा है, गरीब परिवार बेबस हैं और ऐसे समय में भाजपा नेताओं के अहंकारी बयान सामने आ रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि जिन परिवारों के घरों में चूल्हा बुझ गया है, उन्हें संवेदना की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने घमंड दिखाया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोग लगातार गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे, तो समय रहते सुनवाई क्यों नहीं हुई। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि सीवर का पानी पीने की सप्लाई में कैसे मिला, समय रहते जलापूर्ति बंद क्यों नहीं की गई और जिम्मेदार अधिकारियों व नेताओं पर कार्रवाई कब होगी।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि साफ पानी कोई एहसान नहीं, बल्कि जीवन का अधिकार है। इस अधिकार के हनन के लिए भाजपा का डबल इंजन, लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है, जहां कभी दवाइयों से मौतें होती हैं, तो कभी सरकारी अस्पतालों में लापरवाही से जानें जाती हैं और अब दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के दावे करने वाली मोदी सरकार इंदौर की इस गंभीर घटना पर मौन है। खरगे ने कहा कि सबसे साफ शहर का तमगा पाने वाला इंदौर आज भाजपा की नाकामी के चलते साफ पानी के लिए तरस रहा है।
खरगे ने आरोप लगाया कि देश बीते 11 वर्षों से डबल इंजन सरकार के खोखले दावे सुन रहा है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो मंत्री अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और पत्रकारों पर हावी होते हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन समेत कई योजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

इसे भी पढ़ें : सऊदी अरब में फांसियों का नया रिकॉर्ड, एक साल में 347 लोगों को दी गई मौत की सजा


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