द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत पर भी दिखाई देने लगा है। पेट्रोल-डीजल के साथ सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार जल्द विदेश यात्राओं पर टैक्स या पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रही है।
इस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह फर्जी बताया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और विदेश यात्राओं पर किसी तरह की पाबंदी लगाने का सवाल ही नहीं उठता।
पीएम मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट में लिखा:
“यह पूरी तरह गलत है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अपने लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”
पीएम के इस बयान के बाद संबंधित रिपोर्ट को वापस ले लिया गया।
रिपोर्ट में क्या दावा किया गया था?
वायरल रिपोर्ट में कहा गया था कि मिडिल ईस्ट तनाव और बढ़ते क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल के कारण सरकार विदेश यात्रा पर अतिरिक्त टैक्स या सेस लगाने पर विचार कर रही है। दावा था कि इससे तेल आयात पर बढ़ रहे खर्च को संतुलित किया जा सकेगा।
पीएम मोदी ने खुद क्यों किया फैक्ट चेक?
राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, प्रधानमंत्री का खुद सामने आकर इस खबर का खंडन करना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1. पैनिक रोकने की कोशिश
अगर यह खबर फैलती रहती तो विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों, छात्रों, कारोबारी वर्ग और पर्यटकों में भ्रम और चिंता पैदा हो सकती थी।
2. NRI और टूरिज्म सेक्टर पर असर
विदेशों में रहने वाले भारतीयों और ट्रैवल-टूरिज्म इंडस्ट्री पर इस तरह की अफवाहों का सीधा असर पड़ सकता था। इससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ने की आशंका थी।
3. सरकार की आर्थिक छवि बचाना
मोदी सरकार लगातार “Ease of Living” और “Ease of Doing Business” पर जोर देती रही है। ऐसे में विदेश यात्रा पर संभावित पाबंदी जैसी खबर सरकार की आर्थिक नीतियों की छवि को प्रभावित कर सकती थी।
सरकार अफवाहों को लेकर सतर्क
हाल के समय में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अफवाहों को लेकर सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। राजनीतिक माहौल और बढ़ती महंगाई के बीच सरकार नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार की अपुष्ट खबरों से लोगों में असमंजस की स्थिति बने।
इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए खुद इस खबर का खंडन किया, जिसे एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण फैक्ट चेक माना जा रहा है।
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