द देवरिया न्यूज़,बीजिंग। चीन में 2025 के दौरान जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे देश की जनसांख्यिकीय चुनौती और गंभीर हो गई है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, 2025 में प्रति 1,000 लोगों पर केवल 5.63 जन्म दर्ज किए गए, जो 2023 के पहले से ही निचले स्तर 6.39 से भी कम है। इसके साथ ही चीन की आबादी लगातार चौथे वर्ष घट गई है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दशकों में बड़ी चुनौती बन सकती है।
आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में चीन में 7.92 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 11.31 मिलियन लोगों की मौत दर्ज की गई। इस कारण कुल आबादी में 3.39 मिलियन की गिरावट आई। फिलहाल चीन की आबादी करीब 1.4 बिलियन है और वह भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना हुआ है।
हालांकि जनसंख्या के मोर्चे पर तस्वीर चिंताजनक है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चीन ने संतुलन बनाए रखा। 2025 में देश की अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़ी, जो सरकार के “लगभग 5%” के लक्ष्य के अनुरूप रही। यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्यात में उछाल के कारण हुई, जिसने घरेलू मांग की कमजोरी और अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार तनाव के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित किया। इसके बावजूद चीन ने बीते वर्ष 1.2 ट्रिलियन डॉलर का रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष हासिल किया।
चीन के सांख्यिकी ब्यूरो के प्रमुख कांग यी ने कहा कि जटिल वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू चुनौतियों के बावजूद आर्थिक लक्ष्य हासिल करना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इसे “स्थिर प्रगति और उच्च गुणवत्ता वाले विकास” का संकेत बताया।
विशेषज्ञों का मानना है कि जन्म दर में गिरावट की जड़ें दशकों तक लागू रही सख्त ‘वन-चाइल्ड पॉलिसी’ में हैं, जिसे 2016 में खत्म कर दिया गया था। इसके बावजूद शिक्षा का बढ़ता स्तर, शहरीकरण, शादी और परिवार को लेकर बदलते सामाजिक नजरिए और बच्चों के पालन-पोषण की बढ़ती लागत के कारण युवा जोड़े बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं।
इसके साथ ही चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है। 2025 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़कर 323 मिलियन हो गई, जो कुल आबादी का 23% है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2100 तक चीन की आधी आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की हो सकती है। यह स्थिति चीन की अर्थव्यवस्था, श्रमबल और वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षाओं पर दूरगामी असर डाल सकती है।
आने वाले महीनों में चीन अपनी नई पंचवर्षीय आर्थिक योजना पेश करेगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि सरकार इस गहराते जनसांख्यिकीय संकट और धीमी होती आर्थिक रफ्तार से निपटने के लिए कौन-सी रणनीति अपनाती है।
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