द देवरिया न्यूज़,देवरिया : देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार सुबह रामपुर कारखाना एवं देसही देवरिया विकासखंड के पांच परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई विद्यालयों में छात्रों की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों व शिक्षकों को छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, डिजिटल अटेंडेंस, पठन-पाठन की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल, मूलभूत सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाध्यापकों से विद्यालय संचालन, नामांकन, नियमित उपस्थिति और शिक्षण कार्य की जानकारी भी ली।
डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल अटेंडेंस से शिक्षकों और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति की प्रभावी निगरानी संभव होगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
जिलाधिकारी ने शिक्षकों से कहा कि वे केवल औपचारिक रूप से पढ़ाने तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता पर व्यक्तिगत ध्यान दें। उन्होंने ‘निपुण भारत मिशन’ के उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और सभी विद्यालयों को ‘निपुण विद्यालय’ बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला होती है। यदि शुरुआती स्तर पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी तो उनका भविष्य मजबूत होगा और वे आगे चलकर देश व समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।
डीएम मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि सभी अधिकारी और शिक्षक व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक छात्र नियमित रूप से विद्यालय आए और निर्धारित शैक्षणिक स्तर प्राप्त करे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने, कमियों को समय पर दूर कराने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि जनपद की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मिलकर कार्य करना होगा, ताकि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
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