द देवरिया न्यूज़,अंकारा : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका तुर्की पर लगाए गए CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में काम कर रहा है। ट्रंप के इस बयान को भारत और इंडोनेशिया जैसे उन देशों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, जो रूस से बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरण खरीदते हैं।
नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ साझा मंच पर ट्रंप ने कहा, “अब समय आ गया है कि हम इन प्रतिबंधों को समाप्त करें। हम अपने दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते।” ट्रंप के इस बयान पर एर्दोगन ने भी खुशी जाहिर की।
S-400 खरीदने पर लगा था प्रतिबंध
तुर्की ने अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने 2017 के CAATSA कानून के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगाए और उसे अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट कार्यक्रम से बाहर कर दिया। अमेरिका का तर्क था कि S-400 प्रणाली सक्रिय रहने पर रूस को F-35 विमान की संवेदनशील तकनीकी जानकारी मिल सकती है, जिससे उसकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
F-35 कार्यक्रम में वापसी की उम्मीद
ट्रंप के ताजा बयान के बाद तुर्की को उम्मीद है कि उसे दोबारा F-35 कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इसके लिए तुर्की को S-400 सिस्टम को निष्क्रिय या हटाना होगा। फिलहाल तुर्की की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
भारत लंबे समय से रूस का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है। भारतीय सेनाओं के बड़े हिस्से में रूसी मूल के हथियार और रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। भारत ने रूस से पांच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया है, जिसकी आपूर्ति जारी है। रूस से हथियार खरीदने के कारण भारत पर भी समय-समय पर CAATSA प्रतिबंधों का खतरा मंडराता रहा है। हालांकि अमेरिका ने पहले भारत को इस मामले में राहत दी थी, लेकिन कानूनी जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।
विशेषज्ञों की राय
अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डेरेक जे. ग्रॉसमैन का मानना है कि यदि अमेरिका तुर्की पर लगे CAATSA प्रतिबंध हटा देता है, तो इसका प्रभाव भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों पर भी पड़ेगा। उनके अनुसार, इससे रूस से रक्षा खरीद करने वाले देशों के प्रति अमेरिकी नीति में नरमी का संकेत मिलेगा और भविष्य में भारत को भी प्रतिबंधों के जोखिम से राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
क्या है CAATSA?
CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) अमेरिका का एक कानून है, जिसे 2017 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ रक्षा और रणनीतिक लेन-देन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करना है। रूस से S-400 खरीदने के बाद तुर्की भी इसी कानून के दायरे में आ गया था।
ट्रंप के ताजा संकेतों ने न केवल तुर्की के लिए नई उम्मीद जगाई है, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी अमेरिकी प्रतिबंध नीति में संभावित बदलाव की संभावना को मजबूत किया है।
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