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देवरिया: सिसई ग्राम सभा में अवैध पेड़ कटान का आरोप, ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग उठाई

Published on: June 18, 2026
Deoria Illegal trees in Sisai Gram Sabha

द  देवरिया न्यूज़,देवरिया। जिले में जहां एक ओर सरकार और वन विभाग पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध पेड़ कटान के आरोप सामने आ रहे हैं। ताजा मामला भटनी थाना क्षेत्र की सिसई ग्राम सभा का है, जहां ग्रामीणों ने बिना अनुमति फलदार और बहुमूल्य पेड़ों की कटाई किए जाने का आरोप लगाया है।

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कुछ लकड़ी ठेकेदार खुलेआम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। उनका दावा है कि कई पेड़ बिना वैध परमिट या अनुमति के काटे गए हैं, जबकि संबंधित विभागों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पर्यावरण संरक्षण पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों के अनुसार, सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर वृक्षारोपण और हरित अभियान चला रही है, लेकिन वर्षों पुराने फलदार और छायादार पेड़ों की कटाई इन प्रयासों की गंभीरता पर सवाल खड़े करती है।

ग्रामीणों का कहना है कि केवल नए पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, बल्कि पुराने और विकसित पेड़ों को बचाना भी उतना ही आवश्यक है। उनका मानना है कि यदि ऐसी कटाई पर रोक नहीं लगी तो क्षेत्र की हरियाली और पर्यावरण संतुलन प्रभावित हो सकता है।

अवैध लकड़ी कारोबार का आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर लकड़ी का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है।

गौरतलब है कि देवरिया जिले में इससे पहले भी अवैध पेड़ कटान के मामले सामने आ चुके हैं। कई बार वन विभाग और लकड़ी कारोबारियों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी है, लेकिन शिकायतों का सिलसिला अभी तक पूरी तरह थमता नजर नहीं आ रहा।

प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

ग्रामीणों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों ने जिला प्रशासन और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

उनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल इस मामले में वन विभाग या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित पेड़ों की कटाई वैध अनुमति के तहत हुई है या फिर नियमों का उल्लंघन किया गया है।

यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला पर्यावरण संरक्षण और वन संपदा की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन सकता है।



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