उत्तर प्रदेश में खुलेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय, सहकारिता को मिलेगी नई दिशा: मुख्यमंत्री योगी

द देवरिया न्यूज़ , लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए विभागीय अधिकारियों को इसकी तत्काल तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के साथ सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे।

12 सितंबर से शुरू होगा राज्यव्यापी सदस्यता अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” मंत्र को आत्मसात करते हुए 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक एक महीने तक चलने वाला सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान गांव-गांव में कैंप, ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

योगी ने कहा, “किसान और जमाकर्ताओं का विश्वास ही सहकारिता की असली पूंजी है, जिसे हर हाल में सुरक्षित रखना आवश्यक है।”

16 बंद सहकारी बैंक पुनर्जीवित, 1000 करोड़ का ऋण कारोबार

बैठक में जानकारी दी गई कि 2017-18 से 2024-25 के बीच राज्य सरकार ने 306.92 करोड़ रुपये की सहायता से 16 बंद जिला सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित किया। मार्च 2025 तक इन बैंकों ने 1000 करोड़ रुपये का ऋण कारोबार दर्ज किया और सभी बैंक अब लाभ में आ चुके हैं।

एम-पैक्स का विस्तार और ब्याज-मुक्त ऋण

सहकारी समितियों (एम-पैक्स) के विस्तार पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2024-25 में लक्षित 266 एम-पैक्स की तुलना में अभी तक 457 नए एम-पैक्स गठित किए जा चुके हैं। सितंबर में 1,088 ग्राम पंचायतों में संगठन प्रक्रिया जारी है।

एम-पैक्स को उर्वरक वितरण के लिए 10 लाख रुपये तक ब्याज-मुक्त ऋण की सीमा दी गई है। अब तक इस योजना से 5,400 करोड़ रुपये का टर्नओवर और 120 करोड़ की मार्जिन मनी प्राप्त हुई है। राज्य सरकार 757 नवगठित एम-पैक्स को 1 लाख रुपये मार्जिन मनी और 1 लाख रुपये आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए प्रदान कर रही है।

डिजिटल और सेवा विस्तार की ओर कदम

• 6,101 सोसाइटी में QR/UPI आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू हो चुकी है।

• 5,170 एम-पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवाएं शुरू की गई हैं।

• 6,443 एम-पैक्स को पीएम किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

• 161 एम-पैक्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

जनवरी 2026 से शुरू होगा गोदाम निर्माण कार्य

अन्न भंडारण योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि एफसीआई ने प्रदेश के 35 जनपदों में 96 स्थलों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 15 नवंबर 2025 तक वित्तीय प्रक्रिया पूरी कर जनवरी 2026 में निर्माण कार्य शुरू कर अप्रैल 2026 तक इसे पूर्ण किया जाए।

उन्होंने कहा, “गोदाम निर्माण किसानों की समृद्धि का आधार बनेगा, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।”

बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, मत्स्य मंत्री संजय निषाद, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर, भारत सरकार के सचिव सहकारिता डॉ. आशीष कुमार भूटानी और नाबार्ड के डीजीएम एनएल साहू भी मौजूद रहे।

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