पुणे नगर निगम चुनाव: घड़ी सिंबल पर अटका एनसीपी गठबंधन, एमवीए ने तय किया सीट बंटवारा

द देवरिया न्यूज़,मुंबई/पुणे : महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने के बाद पुणे नगर निगम चुनावों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों—अजित पवार और शरद पवार—के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हुई थीं। सुप्रिया सुले के नरम संकेतों के बावजूद स्थानीय स्तर पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी और अंततः गठबंधन की चर्चा टूट गई। इसकी मुख्य वजह एनसीपी का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ रहा, जिस पर फिलहाल अजित पवार का दावा है और मामला अदालत में लंबित है।

सूत्रों के मुताबिक, बातचीत के दौरान अजित पवार गुट ने प्रस्ताव रखा कि शरद पवार का धड़ा भी घड़ी सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन शरद गुट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसी के साथ दोनों धड़ों के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर विराम लग गया।

एमवीए ने कसी कमर, नए समीकरण बने

एनसीपी के भीतर बातचीत विफल होने के बाद पुणे की राजनीति में नए समीकरण उभर आए हैं। अजित पवार गुट के भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, हालांकि सीटों के बंटवारे पर अभी स्पष्टता नहीं है।

वहीं, विपक्षी दलों ने महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के तहत एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पुणे में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे। शरद पवार गुट का सिंबल ‘तुतारी’ होगा, जबकि शिवसेना (यूबीटी) ‘मशाल’ के चुनाव चिह्न पर लड़ेगी।

सीट बंटवारा तय

पुणे महानगरपालिका चुनाव के लिए एमवीए ने सीटों का बंटवारा लगभग तय कर लिया है। तीनों प्रमुख दल—कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद गुट)—को समान विचारधारा के आधार पर लगभग 50-50 सीटें देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के लिए 15 सीटें आरक्षित रखी गई हैं।

मनसे को यूबीटी कोटे से सीटें

एमवीए ने यह भी तय किया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को अलग से सीटें न देकर, शिवसेना (यूबीटी) अपने कोटे से ही मनसे को सीटें देगी। मनसे नेता बाबू आगस्कर ने पुष्टि की है कि सीटों को लेकर सकारात्मक बातचीत जारी है।

इन घटनाक्रमों के बीच अजित पवार गुट पुणे में फिलहाल अलग-थलग नजर आ रहा है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि पिछले नगर निगम चुनाव में भाजपा ने एनसीपी के एक दशक लंबे शासन का अंत किया था।

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