द देवरिया न्यूज़,सरकारी योजना : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलने की तैयारी कर ली गई है। करीब दो दशक पुराने मनरेगा की जगह अब ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’, यानी वीबी-जी राम जी एक्ट लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह नया कानून विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके तहत बिना मशीन के काम करने वाले हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अब 100 की बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों और बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का विकास भी है। इससे ग्रामीण मजदूरों के साथ-साथ किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। खेती के मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्यों को 60 दिनों तक काम रोकने की अनुमति दी जाएगी, ताकि मजदूर कृषि कार्यों में योगदान दे सकें।
जॉब कार्ड की जगह नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड
नए एक्ट के तहत सिर्फ योजना का नाम ही नहीं बदलेगा, बल्कि कई नियमों में भी बदलाव होगा। अब तक मनरेगा के तहत काम पाने के लिए जॉब कार्ड जरूरी होता था, लेकिन वीबी-जी राम जी योजना में पुराने मनरेगा जॉब कार्ड से रोजगार नहीं मिलेगा। इसके लिए मजदूरों को नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनवाना होगा।
कैसे बनेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड
ग्रामीण परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक को ग्राम पंचायत कार्यालय जाना होगा, जहां नाम, उम्र और पता दर्ज कराया जाएगा।
जरूरी दस्तावेज
ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनवाने के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे—
आधार कार्ड
गांव के पते का आवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
ई-केवाईसी प्रक्रिया (आवश्यक होने पर)
विशेष वर्गों के लिए स्पेशल कार्ड
वीबी-जी राम जी योजना के तहत स्पेशल जॉब कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इनमें—
अकेले जीवनयापन करने वाली महिलाएं (सिंगल वुमेन)
दिव्यांगजन
60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग
ट्रांसजेंडर
कुछ विशेष जनजातियों से जुड़े लोग
इन सभी को अलग रंग का विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड दिया जाएगा, जिससे उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके। सरकार का दावा है कि यह नया एक्ट ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को अधिक प्रभावी और विकासोन्मुख बनाएगा।
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