द देवरिया न्यूज़,देवरिया : जनपद के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर 28 अप्रैल से 30 मई 2026 तक जिले के सभी विकास खंडों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जाएगा और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजनों की पहचान करना है, जो अभी तक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं या जिन्हें आवश्यक सहायक उपकरण नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
शिविरों में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन सहित अन्य कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के लिए पात्र दिव्यांगजनों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए भी आवेदन और चिन्हांकन किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, दुकान निर्माण एवं संचालन योजना और छोटे बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट योजना शामिल हैं।
विशेष रूप से 0 से 5 वर्ष तक के उन बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, जिन्हें श्रवण संबंधी समस्याएं हैं और जिन्हें कॉक्लियर इम्प्लांट की आवश्यकता हो सकती है। प्रशासन का मानना है कि समय पर पहचान और उपचार से ऐसे बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
शिविरों का आयोजन प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 28 अप्रैल को गौरीबाजार, 29 अप्रैल को भटनी, 2 मई को रुद्रपुर, 4 मई को बरहज, 5 मई को भागलपुर, 12 मई को बनकटा, 13 मई को सलेमपुर, 14 मई को भाटपाररानी, 15 मई को पथरदेवा, 16 मई को लार, 19 मई को देवरिया सदर, 23 मई को रामपुर कारखाना, 26 मई को देसही देवरिया, 29 मई को तरकुलवा और 30 मई को पथरदेवा में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे दिव्यांगजन, जिन्हें पिछले तीन वर्षों में किसी प्रकार का सहायक उपकरण या सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंद और वंचित लोगों तक योजनाओं का लाभ पहले पहुंचे।
शिविर में भाग लेने वाले दिव्यांगजनों के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। इनमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र की प्रति और एक पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। प्रशासन ने अपील की है कि सभी पात्र व्यक्ति इन दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित हों, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी को इन शिविरों के सफल संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन इसका लाभ उठा सकें।
इसके अलावा, शिविर स्थलों पर दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, छाया और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे सहज रूप से इन शिविरों में भाग ले सकें।
जिला प्रशासन की इस पहल को सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह न केवल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का भी प्रयास है। उम्मीद की जा रही है कि इन शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आएगा।
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