द देवरिया न्यूज़,बगदाद। होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव और तेल निर्यात में आई भारी गिरावट के बीच इराक ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश की कैबिनेट ने उत्तरी और पश्चिमी मार्गों के जरिए तेल निर्यात को लगभग तीन गुना बढ़ाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत इराक अगले ढाई महीनों में अपने निर्यात को 2.2 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 7.7 लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जाना चाहता है।
इराक की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल राजस्व पर निर्भर है और सरकारी आय का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा तेल निर्यात से आता है। लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और समुद्री परिवहन में बाधाओं के कारण इराक को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
कुर्दिस्तान-तुर्की पाइपलाइन बनेगी नई जीवनरेखा
नई योजना के तहत किर्कुक और कुर्दिस्तान के तेल क्षेत्रों से निकाले गए कच्चे तेल को पाइपलाइन के माध्यम से तुर्की के भूमध्यसागरीय बंदरगाह सेहान (Ceyhan) तक पहुंचाया जाएगा। इससे इराक को होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाए रखने में मदद मिलेगी।
पहले सरकार ने प्रतिदिन 5 लाख बैरल तेल निर्यात का लक्ष्य रखा था, लेकिन हालात को देखते हुए इसे बढ़ाकर 7.7 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि यह मार्ग मौजूदा संकट में देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैकल्पिक विकल्प साबित हो सकता है।
उत्पादन में आई भारी गिरावट
दक्षिणी इराक के बसरा टर्मिनल से तेल निर्यात प्रभावित होने के कारण तेल भंडारण केंद्र और टैंकर तेजी से भरते जा रहे हैं। इसके चलते उत्पादन में भी कटौती करनी पड़ी है। इराकी अधिकारियों के अनुसार, तेल उत्पादन और निर्यात दोनों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सरकारी राजस्व पर सीधा असर पड़ा है।
इराक के तेल मंत्री बसीम मोहम्मद खुधैर ने बताया कि हाल के महीनों में होर्मुज मार्ग से तेल आपूर्ति में भारी कमी आई है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार तुर्की के अलावा सीरिया के रास्ते भी तेल निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं पर काम कर रही है।
खरीदारों को आकर्षित करने के लिए बड़ी छूट
निर्यात बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को बनाए रखने के लिए इराक ने अपने कच्चे तेल पर 33 डॉलर प्रति बैरल तक की छूट देने की पेशकश की है। इससे एशियाई देशों, विशेष रूप से भारत जैसे बड़े आयातकों को लाभ मिल सकता है।
भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 21 से 24 प्रतिशत हिस्सा इराक से आयात करता है। ऐसे में रियायती दरों पर उपलब्ध तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
यूएई भी बढ़ा रहा वैकल्पिक नेटवर्क
इस बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भी होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए नई पाइपलाइन परियोजना पर काम कर रहा है। अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) पश्चिमी तेल क्षेत्रों को फुजैरा बंदरगाह से जोड़ने वाली नई पाइपलाइन विकसित कर रही है। यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है और होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर है।
बताया जा रहा है कि यह परियोजना 2027 तक पूरी हो जाएगी। नई पाइपलाइन शुरू होने के बाद यूएई की तेल निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और उसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अतिरिक्त बढ़त मिल सकती है।
होर्मुज संकट के बीच इराक और यूएई की ये योजनाएं इस बात का संकेत हैं कि खाड़ी देशों ने ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने और वैकल्पिक निर्यात मार्ग विकसित करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है।
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