फैमिली आईडी कार्यों की धीमी प्रगति पर डीएम नाराज, छह अपर सांख्यिकी अधिकारियों को चेतावनी

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने छह अपर सांख्यिकी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए तत्काल कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए।

डीएम मधुसूदन हुल्गी ने स्पष्ट कहा कि यदि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में प्रगति नहीं दिखाई दी तो संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने सहित कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विशेष अभियान चलाने के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत फैमिली आईडी बनाने का कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार का पंजीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाए। डीएम ने ब्लॉक और ग्राम स्तर पर समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया।

योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है फैमिली आईडी

बैठक में जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण आधार है। फैमिली आईडी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिम्मेदारी के साथ कार्य करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा करें।

कई अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व, डीसी मनरेगा, जिला विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा सभी खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और अपर सांख्यिकी अधिकारी मृत्युंजय प्रसाद चतुर्वेदी समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जवाबदेही तय की जाएगी।