निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए आज, 9 जुलाई को देशभर में बिजली कर्मचारियों की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल हो रही है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर आयोजित इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में लगभग 27 लाख कर्मचारी भाग ले रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से एक लाख से अधिक बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता शामिल हैं।
हालांकि यह हड़ताल बड़े स्तर पर हो रही है, फिर भी बिजली आपूर्ति सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने यह सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं और किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हर जिले में नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) और वैकल्पिक टीमें बनाई गई हैं।
इस हड़ताल को रेलवे, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, पोस्टल सेवाओं, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और निजी उद्योगों के श्रमिकों का भी समर्थन प्राप्त है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की है और अपनी ओर से श्रम संहिताओं की वापसी, ठेका प्रथा समाप्त करने, न्यूनतम वेतन ₹26,000 प्रतिमाह करने जैसी मांगें भी रखी हैं।
वहीं दूसरी ओर, पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि अगर किसी ने जानबूझकर बिजली आपूर्ति बाधित की, तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्वीकार्य है, लेकिन विद्युत जैसी आवश्यक सेवा को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने आदेश दिया है कि जुलाई से सभी कार्यालयों में 100% बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी और जहां इसका पालन नहीं होगा, वहां संबंधित मुख्य अभियंता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को सभी जिलों, परियोजना कार्यालयों और विद्युत उपकेंद्रों का दौरा कर हड़ताल के समर्थन में जनजागरण अभियान भी चलाया, जिसमें कर्मचारियों को आंदोलन की रूपरेखा से अवगत कराया गया। प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश में कार्यस्थलों के बाहर शांतिपूर्ण रूप से किया जाएगा।
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