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संसद में उठा इंडिगो परिचालन संकट, सरकार से त्वरित समाधान की मांग तेज

Published on: December 9, 2025
Indigo operations raised in Parliament

द देवरिया न्यूज़ : संसद के शीतकालीन सत्र में आज इंडिगो परिचालन संकट का मुद्दा प्रमुखता से उठा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इंडिगो परिचालन में आए व्यवधान के कारण यात्रियों को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को संसद के पटल से स्पष्ट करना चाहिए कि संकट समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त होते ही उन्होंने मुद्दा उठाते हुए पूछा कि विमानन मंत्रालय इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहा है?

स्पीकर का आश्वासन

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सदन में आकर जवाब देंगे, हालांकि आज वे लोकसभा में मौजूद नहीं हैं। इसके बाद लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा शुरू हुई, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम के बाद गोगोई ने भी इस विषय पर भाषण दिया।

राज्यसभा में भी उठा मामला

विमानन परिचालन संकट का मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एएमएसएस खराबी और एक हफ्ते से इंडिगो परिचालन संकट के कारण बने हालात पर एआईएडीएमके सांसद एम थंबीदुरई ने कहा कि सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए और गंभीर प्रयास करने चाहिए थे। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर पूछा कि जब सरकार रिफंड की बात कर रही है तो एयर इंडिया के विमानों में 25 हजार रुपये तक किराया क्यों वसूला गया? किराये पर नियंत्रण क्यों नहीं?

केंद्रीय मंत्री का स्पष्टीकरण

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने यात्री असुविधा पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि बीते दो-तीन दिनों में यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है, जिसका सरकार को दुख है। उन्होंने बताया कि 5,86,705 पीएनआर रद्द हुए और 569 करोड़ रुपये रिफंड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है।

यात्रियों के हितों की रक्षा का भरोसा

इंडिगो संकट पर नायडू ने कहा कि सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि किराया बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सीमा तय की है। सीमित उड़ानों के कारण कुछ कठिनाइयाँ बनी हुई हैं, लेकिन सरकार लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और उनके हितों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।


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