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कोलकाता: ममता बनर्जी का ऐलान—‘कर्मश्री’ योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर होगा, केंद्र पर साधा निशाना

Published on: December 19, 2025
Kolkata Mamata Banerjee's announcement

द देवरिया न्यूज़,कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ‘कर्मश्री’ का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। इस फैसले के साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना शर्मनाक है।

एक बिजनेस एंड इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि अगर कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं कर सकते, तो उनकी सरकार यह जिम्मेदारी निभाएगी। ममता ने कहा, “मुझे शर्म आती है कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया गया। अगर वे राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकते, तो हम देंगे।”

‘कर्मश्री’ के तहत 75 दिन का काम, लक्ष्य 100 दिन

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ‘कर्मश्री’ योजना के तहत लाभार्थियों को फिलहाल 75 दिनों तक रोजगार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस अवधि को बढ़ाकर 100 दिन करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य अपने संसाधनों से योजना चला रहा है। उन्होंने दो टूक कहा, “अगर केंद्रीय फंड बंद भी हो जाएं, तब भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को काम मिले। हम भिखारी नहीं हैं।”

‘बंगाल अब वर्ल्ड-क्लास डेस्टिनेशन’

बिजनेस कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी ने राज्य की आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बंगाल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य पूरी तरह बदल चुका है और अब एक वर्ल्ड-क्लास डेस्टिनेशन बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल आज देश के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स हब्स में से एक है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए राज्य के साथ साझेदारी कर रहा है और इसी वजह से अमेजन जैसी वैश्विक कंपनियां यहां निवेश के लिए आ रही हैं।

‘बंगाल भारत का गेटवे’

ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल दक्षिण-पूर्व एशिया, उत्तर-पूर्व भारत और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है। साथ ही यह बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के लिए भी गेटवे की भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि बंगाल बिहार, झारखंड, ओडिशा और अन्य राज्यों के लिए भी एक अहम आर्थिक और लॉजिस्टिक केंद्र बन चुका है।


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