बिहार में शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास मीट-मछली की दुकानों पर बैन को लेकर सियासत तेज

AIMIM नेता शोएब जमई ने उठाए सवाल

AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा कि यह मामला मुख्य रूप से स्वच्छता (हाइजीन) से जुड़ा है, लेकिन इसे धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

“अगर कोई मछली और मीट पर एतराज करता है, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि देश में लगभग 90 प्रतिशत हिंदू मांस, मछली और अंडा खाते हैं। बच्चों को प्रोटीन की जरूरत होती है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में शिक्षण संस्थानों में बच्चों को अंडा और प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है।”

जमई ने यह भी कहा कि यदि समस्या स्वच्छता की है, तो उसके लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, न कि किसी विशेष भोजन को निशाना बनाया जाए।

संविधान में खाने की स्वतंत्रता का अधिकार: मौलाना साजिद रशीदी

अखिल भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन लोगों के खाने के अधिकार का सम्मान भी होना चाहिए।

उन्होंने कहा,

“संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार है। इसलिए इस तरह के फैसलों में संतुलन और संवैधानिक अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए।”

हाइजीन बनाम अधिकार की बहस

इस फैसले के बाद बिहार में यह मुद्दा अब केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खाने की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी बहस का रूप लेता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर और चर्चा होने की संभावना है।