द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को रजिस्ट्री के समक्ष अर्जेंसी (तत्काल सुनवाई) का पत्र दाखिल करने की सलाह दी है। अदालत ने कहा कि पत्र मिलने के बाद यह तय किया जाएगा कि मामले की जल्द सुनवाई आवश्यक है या नहीं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि सुनवाई अदालत की छुट्टियों के बाद हुई, तो इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहेगी। इसी आधार पर उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अयोध्या राम मंदिर को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया है कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अगुवाई में गठित विशेष जांच दल (SIT) से कराई जाए। इसके साथ ही याचिका में अदालत से सभी डिजिटल, वित्तीय और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है, ताकि जांच के दौरान किसी भी प्रकार के साक्ष्य नष्ट या परिवर्तित न हो सकें।
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से उन्हें जानकारी मिली है कि मामला अदालत की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। उनका तर्क था कि सुनवाई में देरी होने पर सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड, बैंकिंग दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल सुनवाई का आदेश देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले रजिस्ट्री के समक्ष औपचारिक रूप से अर्जेंसी पत्र दाखिल करें, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि मामले में तत्काल सुनवाई क्यों आवश्यक है। इसके बाद अदालत इस अनुरोध पर विचार करेगी और आवश्यकता होने पर जल्द सुनवाई का निर्णय लिया जाएगा।
जांच की वर्तमान स्थिति
इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर चुकी है। एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जबकि पुलिस की जांच भी जारी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया है। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही हैं।
अब इस मामले में आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर निर्भर करेगी, जो याचिकाकर्ता द्वारा अर्जेंसी पत्र दाखिल किए जाने के बाद लिया जाएगा।
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