द देवरिया न्यूज़,तेल अवीव : अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राजनीतिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस समझौते का असर केवल पश्चिम एशिया की रणनीतिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे नेतन्याहू की वर्षों से बनाई गई राजनीतिक छवि को भी झटका लगा है। इजरायल में आगामी चुनावों से पहले यह घटनाक्रम उनके लिए बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है।
ईरान मुद्दे पर मजबूत नेता की छवि को लगा झटका
बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से खुद को ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिकी नीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कई बार दावा किया कि केवल कठोर सैन्य दबाव और सख्त रुख ही ईरान को नियंत्रित कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते ने इस धारणा को कमजोर कर दिया है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वॉशिंगटन ने अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को इजरायल की आपत्तियों से ऊपर रखा है।
अमेरिका में मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते रहे हैं नेतन्याहू
नेतन्याहू को लंबे समय तक अमेरिका में प्रभावशाली इजरायली नेता माना जाता रहा है। उन्होंने कई बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया और रिपब्लिकन पार्टी के साथ मजबूत संबंध बनाए। राजनयिक हलकों में उन्हें अक्सर ऐसा नेता बताया जाता था जो अमेरिकी नीति-निर्माताओं तक सीधे अपनी बात पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका की ईरान नीति अब इजरायल की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चल रही है।
ट्रंप प्रशासन और नेतन्याहू के बीच बढ़ती दूरी
विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता क्षेत्र में तनाव कम करना और नई सैन्य टकराव की संभावनाओं को सीमित करना है। दूसरी ओर नेतन्याहू ईरान और उसके समर्थक संगठनों पर लगातार दबाव बनाए रखने के पक्षधर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद अब केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर तक पहुंच चुके हैं। इससे इजरायल-अमेरिका संबंधों में नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
युद्ध से मिली उम्मीदें पूरी नहीं हुईं
ईरान के साथ बढ़े तनाव और क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान नेतन्याहू को उम्मीद थी कि उनकी छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में और मजबूत होगी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि उन्हें अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं मिला। विश्लेषकों के मुताबिक, न तो क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा स्थिति स्थापित हो सकी और न ही ईरान पर वह दबाव बनाया जा सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है।
क्षेत्रीय राजनीति में भी बदल रहे हैं समीकरण
पश्चिम एशिया में बदलते राजनीतिक माहौल का असर इजरायल की क्षेत्रीय रणनीति पर भी पड़ सकता है। कई अरब देश, जो हाल के वर्षों में इजरायल के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़े थे, अब ईरान के साथ संवाद बनाए रखने की नीति पर भी काम कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इजरायल की कूटनीतिक रणनीति को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और नेतन्याहू की विदेश नीति पर भी सवाल उठ सकते हैं।
चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक चुनौती
इजरायल में आगामी चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि अमेरिका-ईरान समझौते के बाद क्षेत्रीय हालात स्थिर होते हैं, तो विपक्ष नेतन्याहू की सुरक्षा और विदेश नीति को चुनावी मुद्दा बना सकता है।
ऐसे में आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नेतन्याहू इस बदलते राजनीतिक और कूटनीतिक परिदृश्य का सामना कैसे करते हैं और क्या वह अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रख पाते हैं।
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