सऊदी-पाक डिफेंस डील लीक—क्या ‘एकतरफा’ समझौते में फंसा पाकिस्तान?

द  देवरिया न्यूज़,रियाद/इस्लामाबाद : पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल सितंबर में हुआ स्ट्रैटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट (SMDA) अब लीक होने के बाद सुर्खियों में है। इस खुफिया समझौते के सार्वजनिक होने से कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है और ईरान को लेकर क्षेत्रीय दबाव बढ़ रहा है।

लीक दस्तावेजों के मुताबिक, इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता—या विवाद—यह है कि यदि सऊदी अरब समझौते को सक्रिय करता है, तो पाकिस्तान को अपनी सैन्य मदद देनी होगी। हालांकि, इसके उलट स्थिति में सऊदी अरब पर पाकिस्तान की मदद करने की कोई स्पष्ट बाध्यता नहीं दिखाई देती। यही वजह है कि इस समझौते को “एकतरफा” बताया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डील के तहत पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र स्थित किंग अब्दुलअज़ीज़ एयर बेस पर F-16 लड़ाकू विमान और सैनिक भेज चुका है। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका/इजरायल के बीच तनाव चरम पर है। इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्रीय संघर्ष में खिंच सकता है।

हालांकि, यह भी सामने आया है कि अगर पाकिस्तान किसी युद्ध में खुद शामिल होता है—जैसे भारत के साथ—तो इस समझौते के तहत सऊदी अरब पर सैन्य सहायता देने की कोई अनिवार्यता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब ने खुद को सीधे सैन्य टकराव से अलग रखने का विकल्प सुरक्षित रखा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता 2005 के पुराने रक्षा सहयोग को अपडेट करता है, लेकिन नए संस्करण में पाकिस्तान की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले जहां सेना भेजना अनिवार्य नहीं था, अब यह बाध्यता बन चुकी है।

भारत के नजरिए से देखें तो इस लीक का एक सकारात्मक पहलू यह है कि सऊदी अरब भारत-पाक संघर्ष में सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचा रह सकता है। हालांकि, आर्थिक मदद के जरिए पाकिस्तान को समर्थन मिलने की संभावना बनी रहती है। सऊदी अरब की वित्तीय सहायता से पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सकता है, जो भारत के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौती बन सकती है।

कुल मिलाकर, इस समझौते के लीक होने से पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति और उसकी विदेश नीति पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों किस तरह अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं और क्षेत्रीय समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ता है।

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