बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में महिला मतदाता सबसे अहम समीकरण बन चुके हैं। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, सभी राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने के लिए नई-नई योजनाएँ और वादे कर रहे हैं।
नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की।
इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी थी।
अब तक योजना के तहत कुल 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है।
नीतीश ने ऐलान किया कि 8 अक्टूबर 2025 को बाकी योग्य महिलाओं को भी लाभ मिलेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रेक्षकों को दी चुनावी ज़िम्मेदारियों की ब्रीफिंग
महिला मतदाताओं की ताकत
आँकड़े बताते हैं कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से लगातार ज्यादा रहा है –
🗳️ 2024 लोकसभा चुनाव: महिलाएँ 59.45%, पुरुष 53%
🗳️ 2019 लोकसभा चुनाव: महिलाएँ 59.58%, पुरुष 54.09%
🗳️ 2015 विधानसभा चुनाव: महिलाएँ 60.48%, पुरुष 53.32%
🗳️ 2010 विधानसभा चुनाव: महिलाएँ 54.49%, पुरुष 51.12%
👉 यही वजह है कि राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने और विशेष योजनाओं की घोषणा में आगे आ रहे हैं।
आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा: उटंगन नदी में डूबे 13 युवक, अब तक 5 शव बरामद
पिछले चुनावों में महिलाओं की भागीदारी
2020 विधानसभा चुनाव: 62 महिला प्रत्याशी, जिनमें से 26 ने जीत दर्ज की।
बीजेपी: 13 उम्मीदवारों में से 9 विजयी।
जेडीयू: 22 उम्मीदवारों में से 6 विजयी।
आरजेडी: 16 उम्मीदवारों में से 7 विजयी।
कांग्रेस: 7 उम्मीदवारों में से 4 विजयी।
विपक्ष की रणनीति
महागठबंधन (राजद और कांग्रेस): “माई बहिन सम्मान योजना” – गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 सहायता।
जन सुराज पार्टी (प्रशांत किशोर): विधानसभा की 243 सीटों में से 40 सीट महिलाओं को देने का ऐलान। पहली सूची 9 अक्टूबर को जारी होगी।
जिविका दीदी की अहमियत
बिहार में 10.75 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सक्रिय।
इन समूहों की महिलाएँ जिविका दीदी कहलाती हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, ये महिलाएँ जेडीयू और महिला मतदाताओं के बीच मजबूत कड़ी हैं।
सहारा समूह के कर्मचारियों का बगावती तेवर – वेतन व पीएफ बकाया को लेकर ‘सहारा शहर’ में धरना प्रदर्शन
चुनावी तैयारियाँ
मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी टीम शुक्रवार को पटना पहुँची।
दो दिन तक चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी।
दिल्ली लौटने के बाद चुनाव तिथियों का ऐलान जल्द होने की उम्मीद।
22 नवंबर 2025 तक राज्य में नई सरकार का गठन होना अनिवार्य।
✅ निष्कर्ष: इस बार बिहार चुनाव में महिलाओं का वोट निर्णायक साबित हो सकता है। हर दल उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है।
➤ You May Also Like
Join Now
