राहुल गांधी का आरोप: ‘संस्थाओं के शीर्ष पदों पर बहुजनों की हिस्सेदारी नहीं’

द  देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की प्रमुख संस्थाओं में वरिष्ठ पदों पर बहुजन समाज की पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं है।

राहुल गांधी ने यह टिप्पणी अपने ‘जनसंसद’ कार्यक्रम के तहत ग्रामीण बैंकों के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद की। वे विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों से नियमित रूप से संवाद करते हैं, जिसे उन्होंने ‘जनसंसद’ नाम दिया है।

फेसबुक पर साझा किए गए अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि हाल ही में ग्रामीण बैंक के SC-ST वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना गया। इस बातचीत से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि संस्थाओं के उच्च पदों पर बहुजनों की भागीदारी बेहद सीमित है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि प्रोन्नति के लिए नियम मौजूद होने के बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कभी कार्यप्रणाली तो कभी योग्यता का हवाला देकर उनकी पदोन्नति रोक दी जाती है। राहुल गांधी के अनुसार, यदि दलित और आदिवासी कर्मचारी या उनके संगठन आवाज उठाते हैं, तो उन्हें बार-बार दूरदराज क्षेत्रों में तबादला कर दिया जाता है, जो एक प्रकार की सजा के समान है।

राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण के माध्यम से इन वर्गों को शुरुआती स्तर की नौकरियां तो मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद उच्च पदों तक पहुंचना नीतिगत भेदभाव के कारण बेहद कठिन हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि कई संस्थानों में अब तक दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को शीर्ष पदों तक पहुंचने का अवसर नहीं मिला है।

उन्होंने कहा, “यह जानकर दुख तो होता है, लेकिन आश्चर्य नहीं कि इन संस्थाओं में शीर्ष स्तर पर बहुजनों की मौजूदगी नहीं के बराबर है। मैं लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा हूं।”

राहुल गांधी ने जोर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य यह है कि देश के हर वर्ग को हर संस्था में समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर जागरूक रहें और समानता व न्याय के लिए आवाज उठाएं, ताकि व्यवस्था में बदलाव लाया जा सके।

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