द देवरिया न्यूज़ नई दिल्ली: संसद में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 के पारित होने के बाद देशभर के शीर्ष खिलाड़ियों और खेल संघों ने इस पहल का स्वागत किया है। यह विधेयक भारत में खेल प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और एथलीट-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
खिलाड़ियों और संघों की प्रतिक्रियाएं:
ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा:
“भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक दिन। इस बिल से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ एथलीट-फर्स्ट गवर्नेंस की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।”
भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया ने कहा:
“यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारतीय खेलों के भविष्य की एक मजबूत दृष्टि है।”
बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) ने इस पहल को खेल ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने वाला कदम बताया।
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने इसे “एक ऐतिहासिक पल” करार दिया।
बिल की प्रमुख विशेषताएं:
खेल संघों और भारतीय ओलंपिक संघ में पारदर्शी चुनाव प्रणाली और स्पष्ट प्रशासनिक नियम।
एथलीट कमीशन की स्थापना और खिलाड़ियों को निर्णय प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व।
महिला प्रतिनिधित्व – खेल प्रशासन में कम से कम 30% महिलाएं अनिवार्य।
खिलाड़ी कल्याण और सुरक्षा – विशेषकर महिलाओं और नाबालिगों के लिए संरचनात्मक प्रावधान।
एंटी-डोपिंग और सुरक्षित खेल मानदंडों का कठोर अनुपालन।
संचालन और नीतियां ओलंपिक व पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप होंगी।
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 को न केवल खेल व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है, बल्कि यह भारत के 2036 ओलंपिक मेजबानी के प्रयासों और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के विजन को भी मजबूती देगा।
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