करूर भगदड़ मामले पर सियासी घमासान: डीएमके का विजय पर हमला, स्टालिन ने भाजपा-एआईएडीएमके को घेरा

द देवरिया न्यूज़ : करूर भगदड़ कांड पर अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। जहां एक ओर डीएमके (DMK) ने टीवीके (TVK) नेता और फिल्म अभिनेता विजय को आड़े हाथों लिया है, वहीं मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भाजपा और एआईएडीएमके पर करारा हमला बोला है।

डीएमके का विजय पर तंज

डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में प्रकाशित एक लेख में विजय पर तीखी टिप्पणी की गई। लेख में लिखा गया कि विजय का हालिया वीडियो उनके अहंकार, प्रचार की भूख और सत्ता की चाहत को उजागर करता है। दरअसल विजय ने सरकार से अपील करते हुए कहा था कि “सरकार जो कार्रवाई करनी है, वह मुझ पर करे, लेकिन मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दे।” इसी बयान को लेकर डीएमके ने उन पर कटाक्ष किया।
डीएमके ने यह भी कहा कि विजय ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा सरकार के दबाव में घोषित किया। लेख में व्यंग्य करते हुए कहा गया कि “अगर सरकार 10 लाख रुपये देती है तो विजय 20 लाख देने का ऐलान कर देते हैं, और यदि सरकार 1 लाख देती तो विजय 2 लाख देने की बात करते।”

सीएम स्टालिन का भाजपा पर निशाना

करूर की घटना पर भाजपा द्वारा प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
रामनाथपुरम जिले में विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा,
“तमिलनाडु में जब तीन बड़ी आपदाएं आईं और हजारों लोग प्रभावित हुए, तब केंद्र सरकार से कोई भी यहां नहीं आया और न ही कोई फंड जारी किया गया। लेकिन करूर की घटना पर भाजपा ने तुरंत प्रतिनिधिमंडल भेज दिया। मणिपुर दंगे, गुजरात हादसे और कुंभ मेले की मौतों पर भाजपा ने कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। भाजपा को तमिलनाडु के लोगों की चिंता नहीं है, उनकी नज़र केवल अगले साल के विधानसभा चुनाव पर है।”

एआईएडीएमके को भी घेरा

सीएम स्टालिन ने विपक्षी एआईएडीएमके पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा तमिलनाडु के हितों को नज़रअंदाज़ कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके मजबूती से खड़े होने के बजाय भाजपा की गुलामी कर रही है।
स्टालिन के अनुसार, एआईएडीएमके को राज्य की जनता की समस्याओं से अधिक भाजपा की राजनीति की चिंता है।

करूर भगदड़ कांड में जहां डीएमके विजय पर हमलावर है, वहीं स्टालिन ने भाजपा और एआईएडीएमके दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु की सियासत का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।

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