द देवरिया न्यूज़ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की 52% से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी के समग्र विकास के लिए विस्तृत और दूरगामी योजना तैयार की है। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण को केंद्र में रखते हुए सरकार द्वारा कई नई नीतियां और वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं लागू या प्रस्तावित की जा रही हैं।
ओबीसी छात्रवृत्ति में हुआ बड़ा इज़ाफा
वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार ने कुल 32,22,499 ओबीसी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की। जबकि पिछले 8 वर्षों में कुल 2.07 करोड़ छात्रों को 13,535.33 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है। यह आंकड़ा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में खर्च किए गए 4,197 करोड़ रुपये से चार गुना अधिक है।
सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक 7 करोड़ से अधिक ओबीसी छात्रों को 80,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देकर शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समावेशन और समानता सुनिश्चित की जाए।
शादी अनुदान राशि तीन गुना बढ़ाने की तैयारी
ओबीसी वर्ग की गरीब कन्याओं के विवाह हेतु दिए जाने वाले अनुदान में भी सरकार बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है। वर्तमान में यह राशि 20,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
पिछले 8 वर्षों में 1,221 करोड़ रुपये खर्च कर 6,10,483 बेटियों की शादी में सहायता दी गई, जो पूर्ववर्ती सरकार के 275,311 लाभार्थियों और 344 करोड़ रुपये व्यय से कहीं अधिक है। वर्ष 2047 तक 24 लाख बेटियों को 14,400 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।
11 लाख ओबीसी युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत, सरकार ने वर्ष 2047 तक 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने और 3,850 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। यह योजना युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
छात्रावास और आवासीय सुविधाओं का होगा विस्तार
ओबीसी छात्रों को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधा प्रदान करने के लिए छात्रावासों के रखरखाव और नए निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा के लिए सुलभ वातावरण उपलब्ध कराना है।
राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कही बड़ी बात
पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग सशक्तीकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि,
“ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय की भागीदारी के बिना विकास अधूरा है। इन योजनाओं से न सिर्फ युवाओं को अवसर मिलेंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक नींव भी मजबूत होगी।”
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