द देवरिया न्यूज़,कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर मास्टर प्लान–2031 को सरकार के स्तर पर मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में हुए प्रेजेंटेशन के दौरान नए मास्टर प्लान का अवलोकन किया और उस पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, आवास को फाइल आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह मास्टर प्लान को औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी।
मास्टर प्लान 2031 लागू होने के बाद कानपुर नगर, उन्नाव और कानपुर देहात के कई गांवों में विस्तार और विकास की प्रक्रिया तेज होगी। इसके तहत कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) का विकास क्षेत्र बढ़कर 386 गांवों तक हो जाएगा। साथ ही, कानपुर में नए एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में भी यह मास्टर प्लान अहम भूमिका निभाएगा।
लखनऊ में हुआ प्रेजेंटेशन
मुख्यमंत्री के सामने लखनऊ में हुए प्रेजेंटेशन में KDA उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल और चीफ टाउन प्लानर मनोज कुमार मौजूद रहे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े। इस दौरान वर्ष 2031 की अनुमानित आबादी को आधार बनाकर कानपुर शहर के समग्र विकास की योजना मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। KDA क्षेत्र के विस्तार को शहरीकरण की रफ्तार तेज करने की नीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
न्यू कानपुर सिटी में बसेगी 4.5 लाख की आबादी
मास्टर प्लान 2031 में न्यू कानपुर सिटी, चकेरी, बिनगवां और माती क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव शामिल किया गया है। इन इलाकों में नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। फिलहाल इन क्षेत्रों की जमीन का लैंड यूज कृषि है, जिसके कारण अब तक आवासीय परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकी थीं।
नए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में लैंड यूज बदलने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में करीब 4.5 लाख आबादी को बसाने की योजना है। वहीं, मास्टर प्लान के अनुसार 2031 तक कानपुर शहर की कुल आबादी 55 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।
चार इलाकों में शुरू होंगी आवासीय योजनाएं
कानपुर मास्टर प्लान 2031 के तहत चार प्रमुख आवासीय परियोजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए:
कुलगांव
रूमा
चकेरी
न्यू कानपुर सिटी
में प्रस्तावित गांवों का लैंड यूज आवासीय योजनाओं के लिए बदलने का निर्णय लिया गया है।
सेंट्रल एक्टिविटी लैंड यूज किया गया खत्म
न्यू कानपुर सिटी से ‘सेंट्रल एक्टिविटी’ लैंड यूज खत्म करने का प्रस्ताव भी मास्टर प्लान में शामिल है। पिछले मास्टर प्लान में इन इलाकों की जमीन कॉमर्शियल और सेंट्रल एक्टिविटी के लिए निर्धारित थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इससे इन क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के विकास का रास्ता साफ हो जाएगा।
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