द देवरिया न्यूज़,मुजफ्फरपुर : केंद्र सरकार की इथेनॉल आपूर्ति नीति में किए गए बदलाव ने बिहार के इथेनॉल उद्योग को गंभीर संकट में डाल दिया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित इथेनॉल प्लांटों पर इसका सीधा असर दिख रहा है। एथेनॉल सप्लाई ऑर्डर में 50 प्रतिशत कटौती के बाद कई प्लांट आंशिक रूप से या पूरी तरह बंद हो गए हैं, जिससे करीब चार हजार परिवारों की आजीविका पर संकट मंडराने लगा है।
मोतीपुर में बंद पड़ी चीनी मिल के परिसर को जब उद्योग विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया, तो यहां इथेनॉल उद्योग की नई उम्मीद जगी थी। इसके बाद जिले में चार इथेनॉल प्लांट स्थापित हुए, जिनसे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। लेकिन नई इथेनॉल नीति के चलते यह उद्योग अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया है।
15 दिनों से बंद भारत ऊर्जा बायोफ्यूल्स का प्लांट
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भारत ऊर्जा बायोफ्यूल्स एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट पिछले 15 दिनों से बंद पड़ा है। सप्लाई ऑर्डर में 50 प्रतिशत कटौती के कारण करीब 300 कामगार बेरोजगार हो गए हैं। कंपनी के चेयरमैन शुभम सिंह ने बताया कि जनवरी माह में उत्पादन पूरी तरह ठप रहेगा, जबकि फरवरी से दोबारा काम शुरू करने की योजना है।
उनका कहना है कि आधी क्षमता पर प्लांट चलाना व्यावहारिक नहीं है और इससे कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब तक सरकार पूरा उत्पाद नहीं खरीदती, तब तक प्लांट का संचालन संभव नहीं है।
माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स भी ठप
इसी तरह बिहार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकारण के मोतीपुर औद्योगिक परिसर में स्थित माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट भी पिछले दस दिनों से बंद है। प्लांट मैनेजर मनीष कुमार के अनुसार, 22 दिसंबर से सप्लाई ऑर्डर में कटौती के कारण प्लांट को मेंटेनेंस के नाम पर बंद करना पड़ा, जिससे करीब 300 कामगारों का रोजगार चला गया। प्रबंधन ने संकेत दिया है कि पूरा जनवरी माह प्लांट बंद रहेगा और फरवरी से उत्पादन शुरू हो सकता है।
मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स कंपनी के साइट मैनेजर पिंटू सिंह ने बताया कि प्लांट की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन एक लाख लीटर, यानी लगभग 30 लाख लीटर प्रतिमाह है, लेकिन नई नीति के तहत अब केवल 14 लाख लीटर प्रतिमाह का ही ऑर्डर मिल रहा है। इससे हर महीने करीब दो करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। हालात नहीं सुधरे तो प्लांट को पूरी तरह बंद करना पड़ सकता है।
किसानों पर भी पड़ा असर
उत्पादन घटने का असर सिर्फ कामगारों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये प्लांट मक्का आधारित इथेनॉल का उत्पादन करते हैं और आसपास के किसानों से मक्का खरीदा जाता है। सप्लाई ऑर्डर घटने से किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी हो रही है।
बिहार में 14 ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट
बिहार में कुल 14 ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट हैं। इनमें से मुजफ्फरपुर में तीन प्लांट फिलहाल संचालित हैं, जबकि नेचुरल डेयरी का चौथा प्लांट जल्द शुरू होना था। हालांकि मौजूदा नीति बदलाव के चलते इसके शुरू होने में भी देरी की आशंका जताई जा रही है।
सरकार से मिला सिर्फ आश्वासन
इथेनॉल उद्योग से जुड़े शुभम सिंह ने बताया कि 24 नवंबर को उद्योग विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकल सका है। उनका कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो इथेनॉल प्लांट के साथ-साथ पशु आहार फैक्ट्रियों पर भी ताला लग सकता है।
उद्योग मंत्री ने दिया समाधान का भरोसा
बिहार के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जयसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए इथेनॉल कोटा तय किया था, उसी के अनुसार बिहार में उत्पादन हो रहा है, लेकिन उस अनुपात में खरीद नहीं की जा रही है। इस मुद्दे को बोर्ड ऑफ ट्रेड, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की बैठक में उठाया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रतिशत बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर इथेनॉल निर्यात की संभावना पर भी चर्चा हुई है। उद्योग मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा, ताकि उद्योग, कामगारों और किसानों को राहत मिल सके।
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