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देवरिया में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रदर्शन, 11 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, लखनऊ कूच की चेतावनी

Published on: January 30, 2026
Anganwadi workers in Deoria

द देवरिया न्यूज़,देवरिया : जनपद देवरिया में गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका संघ के बैनर तले सैकड़ों कार्यकत्रियां जिला मुख्यालय पर एकत्र हुईं और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचीं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 7 मार्च 2026 तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 8 मार्च 2026 को प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और सहायिकाएं लखनऊ कूच करेंगी।

दशकों से योजनाओं की रीढ़, फिर भी सुविधाओं से वंचित

ज्ञापन में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और सहायिकाएं दशकों से महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारशिला के रूप में कार्य कर रही हैं। वे पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल सहित केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करती हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है और न ही वेतनमान, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

प्रमुख मांगें

आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से कार्यकत्रियों को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने, पेंशन एवं ग्रेच्युटी लागू करने की मांग की। इसके साथ ही योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर समयबद्ध पदोन्नति, पोषण ट्रैकर के ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल फोन एवं डाटा भत्ता उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई।

अन्य मांगों में बीएलओ सहित अन्य विभागों के कार्यों का अतिरिक्त बोझ न डाले जाने, एफआरएस प्रणाली को समाप्त कर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने, मानदेय कटौती और सेवा समाप्ति जैसी दमनात्मक कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग शामिल है।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

जिला अध्यक्ष नीरज पाण्डेय और जिला महामंत्री सुनीता यादव ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का लंबे समय से शोषण किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। नेताओं ने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान उत्पन्न किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।


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