द देवरिया न्यूज़,लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी क्रम में सरकार प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि कोई भी वर्ग विकास की मुख्यधारा से पीछे न छूटे।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक प्रदेश के ऐसे 12,492 गांवों का चयन किया गया है, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है। चयनित ग्रामों की न्यूनतम जनसंख्या 500 तय की गई है, जिससे योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।
इन गांवों में पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण, सोलर व स्ट्रीट लाइट की स्थापना, बोरवेल, डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रांसफॉर्मर, मोटर शेड, शवदाह गृह और पाइपलाइन विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर, स्वच्छ वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना है।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद ने बताया कि समाज कल्याण की कार्यदायी संस्था UPSIDCO के माध्यम से अब तक 2,562 ग्रामों में विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 910 गांवों में कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष गांवों में काम तेजी से प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतिम वर्ष को देखते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को ही कार्यदायी संस्था बनाया गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और स्थानीय स्तर पर निगरानी व जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से योगी सरकार न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, बल्कि अनुसूचित जाति समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। यह पहल समान विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।
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