IPL केस: सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की याचिका खारिज की, BCCI से जुर्माना वसूली की मांग नहीं मानी

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मोदी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने BCCI से ₹10.65 करोड़ का जुर्माना भरने की मांग की थी। यह जुर्माना प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने FEMA उल्लंघन को लेकर मोदी पर लगाया था।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा?

जस्टिस पी. एस. नरसिंहा और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने ललित मोदी की याचिका को खारिज करते हुए कहा:

“यह मामला न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। मोदी यदि चाहें, तो इस मामले में सिविल कोर्ट में उचित कानूनी रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन BCCI के खिलाफ सीधे कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।“

❓ ललित मोदी के मामले से जुड़े 6 जरूरी सवाल

1. जुर्माना क्यों लगाया गया था?

साल 2009 में IPL को भारत से साउथ अफ्रीका स्थानांतरित किया गया था।
इस दौरान ED ने जांच के बाद पाया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन हुआ है।
इसके लिए ललित मोदी पर ₹10.65 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।

2. मोदी का तर्क क्या था?

मोदी ने कहा कि जब वह IPL चेयरमैन और BCCI उपाध्यक्ष थे, तब उन्होंने जो भी कार्य किए, वे BCCI की अनुमति और अधिकार क्षेत्र में किए।
इसलिए यदि कोई जुर्माना लगा है तो उसे BCCI को भरना चाहिए, क्योंकि वे संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

3. क्या BCCI की नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान है?

मोदी ने तर्क दिया कि BCCI के अंदर ऐसे मामलों में संस्था ही उत्तरदायी होती है, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को फिलहाल अस्वीकार्य माना।

4. मोदी ने कहां-कहां कानूनी राहत मांगी थी?

उन्होंने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

5. कोर्ट ने क्या विकल्प सुझाया?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी अगर चाहें तो सिविल कोर्ट में इस विषय पर सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं।

6. BCCI का पक्ष क्या रहा?

BCCI ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मामला है, बोर्ड पर किसी प्रकार की वित्तीय जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।

🔚 निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ललित मोदी को बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें यह तय करना होगा कि वे इस मुद्दे को लेकर सिविल कोर्ट में केस दायर करते हैं या नहीं। फिलहाल BCCI को इस मामले में किसी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।